काठमाण्डौ । नेपाली नागरिकताः समस्या र समाधान” बिषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । राष्ट्र हित सर्वोपरी राखी “अखण्ड, सुरक्षित, शान्त, विकसित, सम्पन्न नेपाल, स्वाभिमानी नेपाली” को लागि सरोकारवालाहरुलाई सल्लाह एवं सुझाव प्रस्तुत गरी राष्ट्र निर्माणमा सहयोग प्रदान गर्ने उदेश्यले स्थापित यस नेपाल नीति अध्ययन केन्द्रले महारथी प्यारजंग थापा (अ. प्रा.) को सभापतित्व र पूर्व अ दु अ प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा “नेपाली नागरिकताः समस्या र समाधान” बिषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी विशेषज्ञ वरिष्ट अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीद्वारा प्रस्तूत कार्य–पत्र तथा वरिष्ट अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने र अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ एबं बिद्वानहरुका टिप्पणी र बिचार अनुसार नेपाली नागरिकता बितरणमा महिला पुरुष असमानता, गैर नेपालीले फाईदा लिन सक्ने जस्ता प्रसस्त सैद्धान्तिक एवं प्रकृयागत अस्पष्टता देखिएकाले नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितकालागि सुधारहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा औंल्याईयो ।
नेपाल जस्तो सानो र भूराजनैतिक जटिलता रहेको देशमा नागरिकता वितरण जस्तो सम्बेदनशील बिषयमा राष्ट्र र जनताको हितकालागि उपयुक्त नीति लिई बुद्धिमत्तापूर्ण रुपमा कार्य गर्नु पर्ने कुरामा मध्यनजर राख्र्दै देशकोलागि नीति तथा कानून निर्माताहरुले निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिई नेपाली नागरिकता बितरणमा देखिएका समस्याहरु स्थायी रुपमा समाधान गर्न सकिने कुरा यस नेपाल नीति अध्ययन केन्द्रले उक्त गोष्ठिमा प्रस्तुत विचार बुँदागत रुपमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. हरेक राष्ट्रले आफ्नो देशको इतिहास, मूल्यमान्यता, परंपरा, भूराजनैतिक परिबेश, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन आदिलाई मध्यनजर राखी नागरिकता बितरणकालागि प्राबधानहरु बनाउँदछ । कुनै पनि ब्यक्तिकोलागि आप्mनो नागरिकतानै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । नेपालको तराईदेखि हिमालसम्म जुनसुकै ठाउँमा स्थायी रुपले बसोवास गर्ने नेपालीलाई कुनै पनि किसिमको पूर्वाग्रह नराखी नेपाली नागरिकता प्रदान गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत दिलार्ई आत्मागौरबकासाथ आफु र राष्ट्र उन्नतिको लागि अघिबढ्न हौसला प्रदान गर्नुपर्ने कुरा हरेक सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर गैर नेपालीले नागरिकता पाएमा देश र जनताको हित नहुने भएकोले यसप्रति सचेत हुन जरुरी हुन्छ । यस्कालागि नागरिकता सम्बन्धी स्पस्ट नीति तथा ऐनकानून र बलियो संरचना हुन आवश्यक देखिन्छ ।
२. नागरिकता देश र नागरिकको सम्बन्ध र हकस्थापित गर्ने बिषय हो । यसैले यो राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखी बितरण गरिनु पर्दछ । नागरिकता देश र नागरिकको जीवनसंग जोडिएको बिषय भएकोले यस्तो सम्बेदनशील बिषयमा कुनै पनि निर्णय लिनु पर्दा राष्ट्रहितलाई सर्बोपरी राखी सम्बन्धित निस्पक्ष बिशेषज्ञहरु समेतको ब्यापक बहस र छलफल पश्चात प्राप्त निचोडलाई ध्यानमा राखेर लिइनु पर्दछ ।
३. नागरिकता जस्तो बिषयमा पटक–पटक आयोग गठन र पटक–पटक आधार बर्ष (अगत(याा(मबतभ० परिबर्तन गरी बितरण गरिनु हुदैन । यसबाट बिभिन्न खालका बिकृति हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । सम्बन्धित विशेषज्ञहरुको सुझावका आधारमा नागरिकता प्राप्तिका स्थायी आधार, प्रकृया र आवश्यकता निर्धारण गरी त्यी पुरा गरी पाउनै पर्नेले मात्र नेपाली नागरिकता पाएको निश्चित गरिनु पर्दछ ।
४. पितृसत्तात्मक सामाजिक ब्यवस्थाको कारणले नेपाली नागरिकता बितरणमा सुरुदेखिनै महिला र पुरुष बीच भेदभाव रहेको देखिन्छ । जस्तोकि, नेपाली पुरुषको बिदेशी श्रीमतीलाई तत्काल अंगिकृत नागरिकता दिईन्छ भने महिलाको बिदेशी श्रीमान्लाई दिइंदैन । यस्तो भेदभाव निराकरणकोलागि नेपाली नागरिकसंग बिवाह गर्ने बिदेशी महिला वा पुरुषलाई आफ्नो नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने प्रतिबद्धता गर्नुका साथै दुबैले समान कम्तिमा ७ वर्ष नेपाली श्रीमती वा श्रीमान्संग नेपालमा स्थायी रुपले बसोवास गरेको र संधै स्थायी रुपले बस्ने पतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने साथै नेपाली भाषा, संस्कृति, नीतिनियम, ब्यबहार आदिको ज्ञान हाँसिल गरी सोही अनुसारको आचरण अंगाले पछि मात्र अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
५. कुनै पनि वालक यस धर्तीमा जन्म लिइसके पछि आमा र बाबा भन्न पाउनु पर्ने उस्को नैसर्गिक अधिकार हो र यसको रक्षा गर्नु हरेक राष्ट्रको दायित्व हुन्छ । सोही अनुसार नेपालले पनि महिलामाथि आइपर्नसक्ने असामान्य परिस्थितिमा उनिहरुप्रति राज्यले दिनुपर्ने यथोचित संरक्षण र न्यायको अबस्था बाहेक नबवयस्कहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्दा आमा र बाबु खुलाउनु पर्ने आवस्यकता पारिनु पर्दछ ।
६. भौगोलिक बिकटता र सिमितताले गर्दा हाम्रो देशले सीमानाको सम्वेदनशीलता प्रति बिशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्र हितकोलागि कर्तब्यनिष्ट हुनु हरेक नागरिकको दायित्व हो भने सरकारले पनि हरेक नागरिकको हकहित संरक्षण गर्नु पर्दछ । वास्तबिक नेपालीले मात्र बिनाभेदभाव नागरिकता पाई उनिहरुलाई सुरक्षित एवं गौरव महसुस दिलाउनको लागि सरकारले गर्ने स्थायी प्रकृृतिका नीतिनियम निर्माणमा उल्लेखित बुंदाहरुले उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्ने हामीले आशा राखेका छौं ।
