Trending

चिसियो भारत -पाकिस्तानको सम्बन्ध,

कस्मिर मुद्दालाई भारतले जटिल बनाएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रिको आरोप

भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू-काश्मीरतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू कश्मीरमा धारा ३७० अन्तर्गत दिइने विशेष सुविधा हटाएको र लद्दाखलाई जम्मू-काश्मीरबाट छुट्टै राज्य बनाउने बारेमा जानकारी दिएका थिए । भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो । सरकारको यो कदमले भारत भरि खुशीको लहर छ । तर छिमेकी देश पाकिस्तानले यस निर्णयमा चिसो महसुस गरेको छ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफुले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ डोर्यातउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए।
उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कैद’ गरिदिएको छ।
उनले भने, “हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुसलमान मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।”

त्यस्तै प्रसिद्ध पाकिस्तानी कलाकारहरूले यस विषयमा आवाज उठाउन सम्पूर्ण विश्वलाई अपील गरेका छन् । पाकिस्तानी अभिनेत्री हमजा अली अब्बासले लेखिन्, “म पाकिस्तानका सबै कलाकारहरूलाई अनुरोध गर्दछु किन उनीहरूले आवाज उठाइरहेका छैनन् । कश्मीरको लागि आफूलाई उठाउनुहोस् । उनको आहाव्न छ ।

के व्यवस्था थियो जन्मु कस्मिरमा ?

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र त्यतिबेलाका जम्मू-कश्मीरका राजनीतिक नेताहरूले आपसी सहमति जुटाएपछि त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।

अहिले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई एकपक्षीय ढङ्गले च्यातिदिएको छ। त्यसैले सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कश्मीरको संवैधानिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

व्यावहारिक हिसाबले यसले धेरै फरक पार्दैन। अनुच्छेद ३७० का व्यवस्थाहरू विगतका दशकमा धेरै फेरिएका छन्। जम्मू-कश्मीरको आफ्नै संविधान र झन्डा पनि छ तर त्यो राज्यसँग भारतका अरू कुनै राज्यसँग भन्दा बढी स्वायत्तता छैन।

भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० ले प्रदान गरेको विशेषाधिकारले जम्मू-कश्मीरका लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ। त्यही व्यवस्थाका कारण र आधारमा राजतन्त्रसहितको त्यो राज्य सन् १९४७ मा भारतको हिस्सा बन्न पुगेको थियो।

अनुच्छेद ३७० को एउटा व्यवस्था अनुसार जम्मू-कश्मीर बाहिरका मानिसले त्यहाँ घरजग्गा किन्न पाउँदैनन्।

अब दिल्लीले चाहेजस्तै गरी त्यो व्यवस्था पनि हटाइयो भने कश्मीर उपत्यकाको जनसङ्ख्याको प्रकार फेरिन सक्ने छ । तर तत्कालै कुनै ठूलो प्रभाव भने परिहाल्ने सम्भावना छैन ।अहिले भारतीय सरकारको कदमको साङ्केतिक अर्थ नै बढी महत्त्वपूर्ण भइदिएको छ

पाकिस्तानको असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण किन ?

भारत र पाकिस्तानले कस्मिरलाई आफूमा गाभ्न सात दशकसम्म कहिले लडाइँ लडे, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारे। बेलायती उपनिवेशबाट  स्वतन्त्र भएर भारत र पाकिस्तान टुक्रिएपछि हिन्दुबहुल क्षेत्रहरू भारतमा रहे भने मुस्लिम बाहुल्य राज्यहरू पाकिस्तानमा गाभिए।

जनता मुस्लिम भएकाले जम्मु कस्मिर आफूतिर आउने पाकिस्तानको आशा थियो। राजा हिन्दु भएका कारण जम्मु कस्मिर आफूमा मिसिने भारतले ठानेको थियो। तर दुबै देशको आशाविपरित केही समय जम्मु कस्मिर कतै ढल्किएन।

राजा हिन्दु भएकाले भारतमा मिसिन्छ भन्ने आँकलन गरेर केही समयपछि पाकिस्तानले जम्मु कस्मिर कब्जा गर्न पठान मिलिसियाहरू पठायो। उनीहरूसँग लड्न राजा हरि सिंहले भारतको मद्दत मागे। भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरू हरि सिंहलाई मद्दत गर्न राजी भए। उनी आफैं पनि कस्मिरी ब्राह्मण परिवारका थिए। तर सेना पठाउनुअघि उनले हरि सिंहसँग भारतमा मिसिन राजी हुनु पर्ने सर्त राखे। हरि सिंहले नेहरूको सर्त स्वीकारे तर भारतमा मिसिन आफ्ना पनि केही सर्तहरू राखे। भारतीय सेना कस्मिर गयो। पहिला पठान मिलिसियामात्र पठाएको पाकिस्तानले पछि आफ्ना सेना उतार्‍यो।

भारत-पाकिस्तानबीच युद्ध भयो। युद्ध चलिरहेका बेला नेहरूले कस्मिरको विषय सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे। राष्ट्रसंघले पाकिस्तानलाई आफ्ना घुसपैठियाहरू फिर्ता गर्ने र भारतले पनि आफ्ना सेना कम गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

स्थिति साम्य भएपछि कस्मिरीले भारत र पाकिस्तानमध्ये कुनमा मिसिने वा स्वतन्त्र देश रहने निर्णय जनमत संग्रहबाट लिने प्रस्ताव गर्‍यो। भारत र पाकिस्तान दुबै मुलुक उक्त प्रस्तावमा सहमत भए । भारत र पाकिस्तानबीच युद्धविराम भएपछि आ-आफ्ना सेनाको कब्जामा रहेको भाग दुबै देशले आफूसँगै राखे। अर्काको कब्जामा रहेको  भाग पनि आफ्नो भएको दाबी गरिरहे।

सन् १९५२ मा जम्मु कस्मिरसँग दिल्ली सम्झौता गरेर भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जम्मु कस्मिरका जनतालाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो। सोही सम्झौता र राजा हरि सिंहका सर्तको मर्मअनुसार नेहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले भारतीय संविधानमा आज खारेज गरिएको प्रावधान राखे।

त्यतिञ्जेलसम्म कस्मिरमा जनमत संग्रह गर्न भारत आधिकारीक रूपमा राजी मानिएकाले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई अन्तरिम भनेर बुझिएको थियो।  उक्त व्यवस्थाअनुसार भारतले जम्मु कस्मिरको सुरक्षा, विदेश र सञ्चारसम्बन्धी विषयमा मात्र कानुन लागू गर्न सक्थ्यो। नागरिकता, सम्पत्ति आदिको अधिकारबारे जम्मु कस्मिरको विधान सभाले नै कानुन बनाउन सक्थ्यो। राज्यका सरकारी पदमा कस्मिरीलाई आरक्षण थियो। बाहिरका मानिसले त्यहाँ सम्पत्ति जोड्न पाउँदैनथे।

अहिले हटाएको विशेष संवैधानिक व्यवस्थाको सुरूआत ब्रिट्रिस राजकै बेला सन् १९२७ मा सुरू भएको हो। त्यतिबेला पञ्जाब र हरियाणाबाट धेरै मानिसहरू बसाइँ सरेर नआऊन् भनेर जम्मु कस्मिरका राजा हरि सिंहले बाहिरका नागरिकले आफ्नो राज्यमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाएका थिए। सन् १९६५ मा पाकिस्तानले कस्मिर कब्जा गर्न फेरि सेना पठायो।  १७ दिनसम्म भारतसँग युद्ध भयो।  संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा युद्ध थामियो।  दुबै देशले आफूले युद्ध जितेको घोषणा गरे।

सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रताका विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच फेरि युद्ध भयो। सो युद्ध भारतले जित्यो र बंगलादेश छुट्टै देश बन्यो । सन् १९७२ मा सिमला सम्झौता गरेर दुबै देशले आ-आफ्नो कब्जामा रहेको जम्मु कस्मिरको भू-भागलाई स्वीकारे र त्यसलाई छुट्याउने सीमालाई लाइन अफ कन्ट्रोलका रूपमा मान्यता दिए तर उक्त सम्झौतामा दुबै देशले सहमति गरेको जनमत संग्रहको विषय भने समावेश गरिएन।

सन् १९८९ मा पाकिस्तानले मुस्लिम मुजाहिद्दिनहरूलाई पठाएर कस्मिरमा विद्रोहको सुरूआत गर्‍यो। त्यसपछि त्यहाँ रहेका लगभग सबै कस्मिरी पण्डितहरू विस्थापित भए। झन्डै सात दशक बितिसक्दा पनि कस्मिरमा जनमत संग्रह  नभएकाले भारतीय संविधानको धारा ३७० को व्यवस्था सान्दर्भिक नभएकाले खारेज गर्नु पर्ने माग हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीले उठाइरहेको थियो।  हाल जनमत संग्रहको कुरा चर्चामा नभए पनि कस्मिरका हिन्दुहरू लखिटेएकाले त्यसको कुनै अर्थ नहुने उसको तर्क छ।

भाजपाले सन् २०१४ कै चुनावको घोषणा पत्रमा आफूले जिते कस्मिरको विशेष मान्यता हटाउने र अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने प्रतिवद्धता गरेको थियो।

मोदीले पहिलो कार्यकालमा जम्मु कस्मिरबारे केही निर्णय गरेनन्।  तर केही महिनाअघि फेरि सत्तामा आएपछि  उनले प्रतिवद्धताअनुसार कस्मिरको विशेष मान्यता हटाउने निर्णय गरेका छन्।

जम्मु कस्मिर स्वतन्त्र राष्ट्र हुने सम्भावना 

भारत र पाकिस्तान दुबैले पूरै कस्मिरमा दाबी गरे पनि भारत आफ्नो कब्जामा रहेको भागसँग सन्तुष्ट भएको मानिन्छ । पाकिस्तान भने जम्मु कस्मिरको अधिकांश जनसंख्या र धेरै भू-भाग आधिकारीक रूपमा भारतको हिस्सा भएको स्वीकार्न तयार छैन।

पाकिस्तानले सोमबारको घोषणालाई गैरकानुनी भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न सम्भव भए जति सबै कदम चाल्ने पाकिस्तानले बताएको छ। भारत, पाकिस्तान र चीनजस्ता आणवीक शक्ति राष्ट्रबीच रहेको जम्मु कस्मिर स्वतन्त्र राष्ट्र हुने सम्भावना निकै कम छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close