जम्मू कश्मीर विधानसभामा अनुसूचित जातिलाई आरक्षण
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक २०१९ लागू भएपछि जम्मू कश्मीरको नक्शा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनेछ। लद्दाख संघ शासित प्रदेश बनिसकेपछि कारगिल जिल्ला अब जम्मू कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशको भाग हुनेछैन।
जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयकको प्रावधान अनुसार लद्दाखलाई कारगिल र लेह जिल्लाहरू गाभेर केन्द्र शासित प्रदेश बनाइनेछ।
जम्मू कश्मीर राज्यको बाँकी जिल्लाहरु लाई मिलाएर जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार जम्मू कश्मीर राज्यमा जम्मा २२ जिल्ला थिए।
कारगिल जिल्ला नियन्त्रण रेखाको नजिक अवस्थित छ र पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तानले घेरेको छ। कारगिल जिल्ला १९९९ मा भारत-पाकिस्तान बीचको युद्धको पर्यायवाची भएको थियो। सन् १९९९ मा कारगिल युद्धको बेला, पाकिस्तानीहरूले कारगिलको चुचुरो कब्जा गरे। यो कब्जा पाकिस्तानबाट मुक्त गर्न भारतले कडा लडाईं गर्नुपरेको थियो। पाकिस्तानको कब्जाबाट यस शिखरलाई स्वतन्त्र गरेपछि भारतीय सैनिकहरूले भारतीय झण्डा फहराएको तस्बिर कारगिलको युद्धको विशेषता बन्न पुग्यो ।
अब के व्यबस्था हुन्छ जम्मु कस्मिरमा ?
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक २०१९ पछि जम्मू कश्मीरमा धेरै प्रशासनिक र सांसदहरु परिवर्तन हुनेछन् ।
लद्दाखका लेफ्टिनेंट गवर्नर लाई सहयोग पुर्या्उन केन्द्रीय सरकारले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने छन। राज्यसभाका चार सभासद्हरू जसले जम्मू कश्मीरलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् अब केन्द्र शासित प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने छन। उनको कार्यकालमा कुनै परिवर्तन हुने छैन।
जम्मू कश्मीर लोकसभाका छ जना सभासद्ले कार्यकालमा कुनै परिवर्तन पाउने छैनन्। उनीहरू आफ्नो कार्यकाल पूरा नभएसम्म काम गर्न जारी राख्नेछन्। नयाँ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेशमा ६ जना अन्तरिम सांसद र लद्दाखका लागि एक सांसद रहनेछन् । नयाँ जम्मू कश्मीर विधानसभामा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिलाई जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षण दिइनेछ।
जम्मू कश्मीर विधान सभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ। जम्मू कश्मीरको विधानसभाले आफ्नो राज्यको लागि कुनै पनि मुद्दामा कानुन बनाउन सक्नेछ, तर यस विधान सभालाई सार्वजनिक आदेश र प्रहरीको मुद्दामा कानून बनाउने अधिकार छैन।
