राजनीति

सर्वाधिक चासोका विधेयक पास नगरि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिँदै

काठमाडौं – गत वैशाख १६ बाट सुरु भएको संसदको चौथो अधिवेशन बिहीबार सकिँदैछ । गुठी विधेयक, मिडियासम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायतका सर्वाधिक चासोका विधेयकहरुलाई थाती राखेर यो अधिवेशनको अन्त्य हुन लागेको हो ।

गत बैशाख १६ गते सुरु भएको संघीय संसदको चौथो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्‍यो । बजेट अधिवेशन पनि भनिने चालु अधिवेशनको मुख्य काम यही नै थियो ।

पाँच महिनासम्म चलेको संसद अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गरेको छ । तर, नागरिकता ऐन संशोधन, मिडिया काउन्सिल, संघीय निजामति कर्मचारीको सेवा शर्त गठन र तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकहरु संसदीय विषयगत समितिमै छन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका केही विधेयकहरु विरोधका कारण प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेनन् । गुठी सम्बन्धी विधेयक चर्को आलोचनाका बीच फिर्ता भयो ।

तथापि, सर्वाधिक चासोमै रहेका भूमिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक र प्रहरी सँगसम्बन्धित दुईवटा विधेयक भने यस अधिवेशनमा पारित भए ।

दर्ता मात्र भए चार विधेयक

विभिन्न ४ वटा विधेयकहरु दर्ता मात्रै भएका छन् । तर, यो अधिवेशनभर चर्चामा रहे । ती विधेयकहरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिष्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेन । कारण हो – सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्ताव ।

परिषदको बैठकविनै प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालन गर्न सक्ने विषयलाई लिएर संसदभित्र र बाहिर पनि अर्को आलोचना भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्र होयन, सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट पनि विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग उठ्यो । तर, यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो – आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथिको संकुचन ।

प्रस्तावित विधेयकमा मानवअधिकार आयोगले खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, मुद्दा चलाउँदा महान्याधिवक्तामार्फत जानुपर्ने र हाल रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु कायम नरहने उल्लेख छ ।

विधेयकको यो प्रावधानप्रति सरोकारवालाहरुबाट चर्को आलोचना भयो । ०७५ फागुन ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयक दर्ता मात्र भएर थाती रह्यो ।

त्यस्तै संसदमा दर्ता भएर अड्किएको अर्को विधेयक हो – राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक ।

यो विधेयक ०७५ फागुन २८ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । जसमा ठूला आयोजना (२५ करोड भन्दा माथिका) बिना टेण्डर निर्माण कम्पनीलाई दिन सक्ने भनिएको छ । विरोधका कारण यो विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि दर्ता मात्रै भएर रह्यो । कारण– शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको ? संघीय सरकारको कि प्रदेश सरकारको भन्ने विषयमा विवाद भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकार मातहत रहन्छन् कि प्रदेशको मातहतमा भन्ने विवाद देखापर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बलियो बनाउने र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी उनैलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

संघीय संसदले बनाउन लागेको यो विधेयकको प्रावधानप्रति प्रदेश सरकारहरुले पनि असन्तुष्टि जनाए । परिणामतः ०७५ माघ ११ गते नै दर्ता भएको यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।

नागरिकता विधेयकको उल्झन

संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएर संसद‌भित्र र बाहिर धेरै चर्चा र विवादित भएको विधेयक हो– नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ।

संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा संसदमा आएको यो विधेयक चालु अधिवेशनमा पनि थाती रह्यो । यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निकै लामो छलफल भएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताकहाँ फर्किएको छ ।

यो विधेयकमा मिल्न नसकेको एउटै विषय हो– अंगीकृत नागरिकता ।

समितिमा नेकपाले विदेशी बुहारीलाई ७ र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसले २०६३ कै ब्यवस्था कायम राख्नुपर्ने भन्दै यसमा फरक मत राख्यो । कांग्रेसको फरक मत पछि मतदान गरेरै टुङ्ग्याउने मुडमा पुगेको नेकपा, ब्याक भयो । कारण– अंगीकृत नागरिक बिच्किएर उपनिर्वाचन प्रभावित हुने डर ।

आगामी मंसिर १४ गते उपचुनाव हुँदैछ । यसको पूर्वसंध्यामा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय गर्दा तराई मधेसको जनमत भड्किने र स्थानीय चुनाव प्रभावित हुने नेकपालाई चिन्ता भएकाले शीर्षनेताहरुले नागरिकता विधेयक रोकेर राखेको एकथरि सांसदहरुको आरोप छ ।

यस्तै निजामति कर्मचारीको सेवा शर्त गठनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ । चालु अधिवेशनमै पास गर्ने भनिए पनि निजामतिका अस्थायी कर्मचारी राख्ने नराख्ने, कर्मचारीको शेवा शर्त लगायतकै विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयकमा चालु अधिवेशनमा विषयगत समितिमै रह्यो ।

प्रक्रियामा गयो तर, टुङ्गिएन मिडिया काउन्सिल विधेयक

हाल रहेको प्रेस काउन्सिलाई मिडिया काउन्सिल बनाउने र त्यसमा सञ्चार मन्त्रालयको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको छ ।

यसमा संशोधन गर्दै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता कायम रहने प्रस्ताव गरेका छन् । यो विधेयकको सर्वाधिक विवादति विषय हो – समाचारका कारण कसैको आंच पुगेका मिडिया काउन्सीलले समाचार लेख्ने पत्रकार वा सम्पादक तथा मिडिया हाउसबाट १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने ।

यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाको दबाव र विरोधपछि नेकपा र कांग्रेसका संसदले सोहीअनुसार संशोधन हालेका छन् । तर, यो विधेयक पनि थप छलफलमा जान सकेन । बरु यो विधेयकमा नेकपाले नयाँ बहस छोडेको छ, ‘पत्रकारको योग्यता तोक्ने प्रस्ताव । आगामाी अधिवेशनमा यो विषय चर्चामा रहनेछ ।

फिर्ता भयो गुठी विधेयक

संघीय संसदको चौथो अधिवेशनलाई सम्झिने विषय हो– गुठी विधेयक । दर्ता मात्र भएको यो विधेयक चौतर्फी आलोचना र दबावका कारण सरकारले फिर्ता लियो ।

आफ्नो खाईपाई आएको थाकथलो उठ्ने भयो भन्दै काठमाडौंका गुठीयारहरु आन्दोलनमा उत्रिए । उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर सरकारले विधेयक फिर्ता लियो । गत वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयक असार ३ गते सरकारले फिर्ता लिएको हो ।

पारित हुने भयो, राहदानी विधेयक

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको राहदानीसम्बन्धी विधेयकलाई भने चालु अधिवेशनले अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशसहित आएको विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको सम्भावित कार्यसूची छ ।

संसदको तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम समयमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । तर, अधिवेशन अन्त्य भएकाले राष्ट्रिय सभामा पेश हुन पाएको थिएन । ६० दिनभित्र प्रक्रियाअघि नबढेको र कुनै प्रक्रिया नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई पारित नगरी फिर्ता पठाइदिइन् । संसदको चौथो अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको राहदानी विधेयक अहिले जस्ताको त्यस्स्तै पारित हुने प्रक्रियामा छ । संसदले यो विधेयक पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाएमा वापरत गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ ।

चौथो अधिवेशनको उपलब्धी के

अघिल्लो अधिवेशनमा निकै चर्चा र विवादित भएर रहेको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदले पारित गरेको छ । यो विधेयकको मुख्य विषय हो – विदेशी विज्ञापनमा क्लिन फिड नीति ।

नेपालमा प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापनरहित क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने ब्यवस्था विधेयकमा छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले एक बर्षभित्र क्लिन फिडमा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै, भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएको छ । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा लिएको भए एकपटकका लागि सरकारसँग स्वीकृति लिन सक्ने र सम्बन्धित कम्पनी वा संस्था बन्दा हुने अथवा लिक्विडेशनमा जाने भएमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा पनि बिक्री/वितरण गर्न सक्ने प्रावधान यो विधेयकमा छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र नेकपाकै कतिपय नेताहरुले यसलाई भूमाफियाको पक्षमा आएको विधेयक भनेर टिप्पणी गरेका छन् । तथापि, यो दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित गएको हुनाले विधेयक पारित गर्ने बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

चालु अधिवेशनलाई सम्झिने अर्को विषय हो– संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम । तर, हरेक महिना हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एकपटक मात्रै भयो ।

आइतबार नयाँ वानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यका कारण नियमति हुन नसकेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

मन्त्रीहरुसँग भने प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तर कार्याक्रमहरु भइराखे । तथापि, सबै मन्त्रीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिन पाएनन् ।

यस्तै, चालु अधिवेशनमा करिब १२ वटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । तर, एउटा पनि हाउसमा प्रस्तुत हुन पाएन ।

बजेटपछि बिजनेश नभएको भन्दै संसदका बैठकहरु बाक्लोसँग बसेनन् । तर, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव एउटा पनि प्रस्तुत हुन सकेन ।

बिहीबार ६ वटा विधेयक पारित हुँदै

बिहीवार प्रतिनिधि सभाबाट विभिन्न ६ वटा विधेयक पारित हुँदैछन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर संदेशसहित आएको राहदानी विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिबाट तीनवटा विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने तयारी रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close