पत्रपत्रिकाविशेष

आलमलाई मुद्दा : प्रहरीलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं ।
प्रहरीका एसपीदेखि आइजिपीसम्म र सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तासम्मको मिलेमतोमा अपराधीलाई संरक्षण गरिएको प्रमाण छताछुल्ल हुँदा पनि उनीहरू कसैमाथि पनि मुद्दा चलेन, सबै शक्तिमानलाई छुटकारा

आफैँले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोगमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर भएको छ । तर, उनको यो जघन्य अपराधमा हिस्सेदार बनेका र संरक्षण गरेका प्रहरीका कुनै पनि अधिकारीमाथि मुद्दा चलेको छैन । प्रहरीका एसपीदेखि आइजिपीसम्म र सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तासम्मको मिलेमतोमा अपराधीलाई संरक्षण गरिएको प्रमाण मिडियाबाट छताछुल्ल भएको छ । तर, सबै शक्तिमानले छुटकारा पाएका छन् ।

२७ चैत ०६४ मा रौतहट राजपुर फरहदवा–४ सेख इद्रिस खालिहानको गोठमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तरसहितका युवालाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाइएको थियो । घटना प्रहरीकै सक्रियतामा दबाइएको नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक इन्द्र सुवेदी, प्रहरी निरीक्षक राजीवप्रसाद बस्नेत र सइ ईश्वरविक्रम शाहले प्रहरीलाई गरिदिएको कागजले नै पुष्टि गरेको छ । घटना हुँदा सुवेदी राजापुर इलाका प्रहरी कार्यालयका सुरक्षा इन्चार्ज थिए । उनलाई साँझ साढे ६ बजे विस्फोट भएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले फोन गरेर राति नै १० बजे सुवेदीलाई सदरमुकाम गौर सरुवा गरिदिएका थिए ।

उनले अनुसन्धानकर्तालाई कागज गरिदिएका छन्, ‘घटनास्थल इप्रका राजपुरबाट एकदेखि डेढ किलोमिटर मात्र टाढा थियो । म तत्कालै मोबाइल टोली लिई घटनास्थलतर्फ जाँदै थिएँ, गेटबाट केही पर मात्रै पुगेको थिएँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले सञ्चार सेटमा मलाई कल गरी तुरुन्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउनू भनी आदेश दिनुभयो । मैले भर्खरै यहाँ विस्फोट भएको छ, त्यसको अनुसन्धान गर्नु छ भनेर रिपोर्ट गर्दा पनि उहाँले ‘तुरुन्त आउनू, त्यहाँ अर्को टोली पठाउँला’ भनेर आदेश गर्नुभयो । त्यसपछि म राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौर गएँ ।’

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामकृष्ण लामाले आलमलाई अपराधमै सघाएको सर्वसाधारण मात्र होइन, प्रहरीले नै भनेका छन् । नेपाल प्रहरीका बहालवाला इन्स्पेक्टर तथा रौतहटमा कार्यरत तत्कालीन सइ ईश्वरविक्रम शाहले अनुसन्धानकर्तालाई भनेका छन्, ‘विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा हालेपछि घटना सामसुम पार्न सकिन्छ भनेर सशस्त्रका एसपी रामकृष्ण लामा, नेपाल प्रहरीका एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र आलमबीच सल्लाह भएको हो ।’ अधिकारकर्मीहरूको तत्कालीन प्रतिवेदनले पनि घाइतेहरूलाई ट्र्याक्टरमा इँटाभट्टामा लग्दा प्रहरीको गाडीले स्कर्टिङ गरेको उल्लेख छ । विस्फोटमा घाइते भएका र इँटाभट्टामा मारिएका ओसी अख्तरका ससुरा समसुल मियाँले घाइतेलाई ट्र्याक्टरमा हालेर प्रहरीकै स्कर्टिङमा लगेको र जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आफूले देखेको बताएका थिए ।

त्यस्तै, यो घटनाको विषयमा तत्कालीन मध्यक्षेत्र प्रहरी प्रमुख डिआइजी किरण गौतमलाई पनि जानकारी भएको थियो । उनले पनि अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्न र पीडितका परिवारलाई न्याय दिन कुनै पहल गरेनन् । अझ, तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले आफूहरूलाई घटनाको विषयमा रिपोर्टिङ नभएको बताउँदै आएका थिए । तर, मिडियामा लगातार समाचार आएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणासमेत वास्तविकता बताउन बाध्य भएका छन् । उनले घटना भएको र आफूलाई त्यतिवेलै जानकारी भएको भन्दै रौतहट प्रहरीलाई साक्षीका रूपमा कागज गरिदिएका छन् । ‘विस्फोट भएको र मानवीय क्षति भएको रिपोर्ट आएको थियो, मैले अनुसन्धान गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नू भनेर निर्देशन दिएको थिएँ,’ उनले प्रहरीलाई गरिदिएको कागजमा भनेका छन् । तर, प्रहरीकै अगाडि यति भयानक घटना भएको र अपराध लुकाउन प्रहरी प्रत्यक्ष संलग्न भएको उजागर हुँदा पनि सबैले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता ध्रुवमणि ज्ञवालीले मुद्दा अदालतमा पेस गर्नुको सट्टा खारेज गरिदिएका थिए । मुद्दा चलाइपाऊँ भनेर पीडित परिवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आउँदा पनि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले जिल्ला सरकारी वकिलकै निर्णय सदर गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहयोग गरेका थिए । तर, उनीहरू पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने भएको छ । त्यस्तै, पीडितहरू सर्वोच्च पुगेपछि तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाइले ६ पटकसम्म ताकेता गर्दा पनि जिल्ला प्रहरीले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । घटनापछिको १२ वर्षमा रौतहटमा १५ जना एसपी फेरिएका छन् । तर, पीडितको आवाज र अदालतको आदेश नसुन्ने उनीहरूले पनि जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।

तत्कालीन मध्यक्षेत्र प्रहरी प्रमुख डिआइजी किरण गौतम भन्छन्–घटनालगत्तै जानकारी पाएको हुँ, तर अर्को दिनदेखि मैले पनि सोधिनँ, जिल्लाले पनि जानकारी दिएन

kiran gautam

२७ चैत ०६४ को साँझ रौतहटमा बम विस्फोट भयो, घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालियो, त्यो भयानक घटना हुँदा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

त्यसवेला चुनाव भइरहेको थियो । मध्यक्षेत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मा मेरो काँधमा थियो । त्यसो हुँदा म मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौँडामा नै थिएँ ।

रौतहटको फदहवामा बम विस्फोट भएको कति वेला थाहा पाउनुभयो ?
घटना भएको केही समयपछि नै रिपोर्टिङ भएको हो । रौतहट प्रहरी प्रमुखका रूपमा लक्ष्मण न्यौपाने थिए । उनको फोन आयो । उठाउँदा बम विस्फोट भएको सूचना पाएँ ।

तपाईंले के निर्देशन दिनुभयो ?
तत्काल रेस्पोन्स गर्नू भनेँ । अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएँ ।

घटना सम्बन्धमा माथिल्लो निकायबाट पनि सोधखोज भयो होला नि ?
भयो । हेडक्वार्टरमा पनि तत्कालै सूचना गरेको हुँ ।

अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्यो भनेर अनुगमन गर्नुभयो कि भएन ?
गरिनँ । विशेष गरी तराई सुरक्षा–चुनौती थिए । त्यसमा पनि जनतान्त्रिक तराई समूहबाट अपराधका घटना भइरहेका थिए । अरू जिल्लाको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि मेरो थियो । त्यसैले म अन्यत्र नै व्यस्त भएँ ।

विस्फोटको खबर राति पाएपछि अर्को दिन बिहान पनि केही ‘अपडेट’ लिनुभएन ?
भोलिपल्ट त चुनाव थियो । सुरक्षाकर्मी सबै त्यसैमा व्यस्त थिए । चुनाव गराउनु नै चुनौतीपूर्ण काम थियो । त्यसो हुँदा जिल्लाबाट पनि रिपोर्टिङ भएन । मैले पनि फलो गरिनँ ।

अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी त तपाईंको हो नि ?
जिम्मेवारी मेरै हो । मभन्दा तल एसएसपी प्रमुख रहेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय पनि थियो । जिम्मेवारी उसको पनि हो । तर, मेरो जिम्मामा अरू पनि जिल्ला थिए । सबैमा सुरक्षा–प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने थियो । आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेकै हुँ । नयाँ पत्रिका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker