राष्ट्रियविशेष

भारतले यसरी कब्जा गर्यो- कालापानीका तीन नेपाली गाउँ

निरिह नेपाल सरकार

राज्यबाट उपेक्षित दार्चुलाको कथा
दार्चुला जिल्लाको उत्तर–दक्षिण भेगमा पर्ने अति संवेदनशील क्षेत्र हो, कालापानी। यसको नाम नसुन्ने सायदै कुनै नेपाली होलान्।

विगत ५७ वर्षदेखि कालापानी ऐठनमा छ। कारण, त्यहाँका आगन विदेशी सेनाको बुटले २४ औं प्रहर बजारिन्छन्। यो आवाज सुन्ने धैर्यता सायदै कसैसँग होला!

धेरैलाई सुन्ने आँट पनि छैन। कालापानीको पीडा त्यहाँ बगेको चिसो पानी बाहेक कसैलाई थाहा छैन। गाउँका दुःख गाउँलेहरू सँगै छ।

कालापानीकाे तीन वटा गाउँ नेपालीकाे भएकाे प्रमाण ।

कालापानीकाे तीन वटा गाउँ नेपालीकाे भएकाे प्रमाण ।

कालापानी दुख्दा सिंहदरबारलाई पीडाबोध हुँदैन्। दुःख त केवल स्थानीय र देशमा छरिएर रहेका असंख्य जनताहरूलाई मात्र छ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन बीच युद्ध हुँदा भारतले कालापानीमा अस्थाई क्याम्प बनाउन नेपालसँग सानो भूमि मागेको थियो। तर, युद्ध सकिएको करिब ६ दशक बित्न लागिसक्दा पनि भारतीय सेना निर्धक्क कालापानीमा बसेको छ।

बिएल

उनीहरूले युद्ध अवधिभर तत्कालिन राजा महेन्द्रले दिएको निश्चित ठाउँ छोड्ने त टाढाको कुरा लगभग १९ हजार हेक्टर नेपाली जमिनमा कब्जा जमाएका छन्।

२०५२ सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचन जितेर आएका प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीले पहिलो पल्ट कालापानीलाई राष्ट्रिय मुद्धाको रुपमा स्थापित गराएका थिए। उनकै सक्रियतामा कालापानीमा भारतीय सेनाको बुटको ज्यादतीको पर्दाफास भएको थियो।

त्यो समय देशका कुना कान्दारामा बसेका नेपाली पनि ‘कालापानी हाम्रो हो’ भन्दै कुर्लिने गर्दथे।

देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरूमा कालापानीको मुद्धा उठाइन्थ्यो। राजधानी काठमाडौंको मुख्य स्थान रत्नपार्कस्थित टुँडिखेल खुलामञ्च कालापानीको नक्साले रंगीएको हुन्थ्यो।

कालापानीका योद्धा प्रेमसिंह धामीले देखेको सपना नुवाकोटको पैतिसकिलो भन्दा केही परको भीरमा भएको जीप दुर्घटनासँगै विलिन भयो।

२०५४ साल भदौं २७ मा धामीको निधनसँगै कालापानीको मुद्धा ओझलमा परेको धेरैको ठम्याई छ।

धामीको निधनपछि उनका उत्तराधिकारी गणेश ठगुन्ना २०६३ सालमा सांसद बने। ठगुन्नाले पनि कालापानीको मुद्धा संसद भवनमा नउठाएका होइनन्। तर, संसद भवनभित्र उनको आवाज यति मिहिन बनेर बिलाउँछ, लाग्छ– अन्य राजनीतिक दललाई कालापानीको मुद्धाप्रति कुनै सरोकार नै छैन।

कालापानीको विषयलाई लिएर सयौं पल्ट गोष्ठी र सभा भइसकेका छन्। तर, नतिजा अझैं निस्कर्षविहिन छ।

स्थानीयवासी पनि कालापानीको कुरा गर्न हिजोआज हच्किने गरेका छन्। खाली गफ मात्र गर्ने, काम अगाडि नबढ्ने ओढे राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट दार्चुलावासी निरास बन्दै गइरहेका छन्।

हाल कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाको क्याम्पलगायतको भूमि नेपालको हो। लिम्पिया धुरा भनेको नेपाली सीमा सुरु हुने ‘जिरो प्वाइन्ट’ हो। कालापानीमा कृत्रिम खोल्सो बनाई त्यसैलाई महाकालीको मूल भनेर दावी गरिरहेको छ, भारत।

‘जिरो प्वाइन्ट’ बाट बगेको नदीको मुहान नै महाकालीको उद्गम स्थल भएको तथ्य नापी तथा भूमिसुधार विभागले प्रमाणित गरिसकेको छ।

त्यसको बलियो प्रमाण पुरानो श्रेस्ता पनि हो। (हेर्नुस कागजहरू)

हाल भारतले आफ्नो भनिरहेको कूटी, नावी, गुन्जीका बासिन्दाहरूले तिरो तिर्न तत्कालीन मालपोत कार्यालय बैतडीमा उपस्थित भएको रेकर्ड नेपालसँग सुरक्षित छ।

नेपाली सीमाभित्र पर्ने यी तीनवटा गाउँ रातारात कसरी भारतीय गाउँमा परिणत भए, यसको कहानी पनि कम रोचक छैन।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय दार्चुलाले २०७३ असार २१ मा अभिलेखको प्रतिलिपि विभागमा पठाएको थियो। पत्र संख्या ७२–७३, चलानी नम्बर ५२६ अनुसार कूटी, नावी, गुन्जी गाउँको मोठ श्रेस्ताको प्रतिलिपि विभागमा सुरक्षित छ।

यसै सम्बन्धमा ब्यास गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा तथा प्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा भन्छन्, ‘ब्यास गार्वाअन्तर्गत पर्ने यी तीन गाउँ नेपालमै थिए। गाउँभन्दा वर भारतले सीमा हो भनिसकेपछि स्थानीय पनि भारतीय हुने नै भए। यसको पहल सरकारले गर्नुपर्ने हो।’

उनी कालापानीको विषयलाई लिएर नेपाल–भारतबीच उच्च स्तरीय छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्।

पटक–पटक संसदमा कालापानीको मुद्धा उठाएका गणेश ठगुन्ना यसलाई राष्ट्रियता र देशको सबैभन्दा ठूलो मुद्धाको रुपमा लिने गर्छन्।

‘सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु जरुरी छ। यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो,’ उनी भन्छन्।

कालापानीमा रहेको कूटी, नावी र गुन्जी गाउँ २०१८ सालयता नेपालको रहेको र यसपछि भारतमा गाँभिएको वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘सरकारले खोजीनीति गर्नुपर्ने काम स्वाभिमानी नागरिक आफैले गर्नुपरेको छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुद्धा समाधानको लागी सरकारले बहस त गर्नु पर्यो नी? कालापानीको मुद्धा समाधान गर्न ढिलो हुँदै गइरहेको छ।’

२०१८ सालअघि जनगणना अधिकृत भएर बैतडी जिल्ला पुगेका बरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव रिसाल जनगणनाका लागि यी तीनवटै गाउँमा अधिकारीहरू खटाएको बताउँछन्।

‘यसलाई विवादित बनाउने काम मात्र भयो। समाधानका लागि पहल भयो भने छिट्टै निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ रिसाल भन्छन्।BL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker