बालकृष्ण लम्साल
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने एक अपराजीत, स्वतन्त्र र अभिभाज्य मुलुक हो । नेपाल एकिकरण गर्ने शाहा वंशको शासन अन्य भै सकेको छ । नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पश्चात भारतले नेपालका हरेक काममा आफ्नो हस्तक्षेपकारि भुमिका खेल्दै आएको छ । नेपालको संविधान जारि गर्दा देखिनै असन्तुष्ट भारतले ३ महिना लामो नाकाबन्दि गर्यो । त्यसपछिका राजनितीक हस्तक्षेपको लामो श्रृंखला नै छ । कुन नेतालाई कसकालागि कहां प्रयोग गर्ने यो पुरै भारतको रणनीतिक योजाना बनेकै छ । यसको विस्तारमा म अर्को लेखमा तपाई माझ राख्नेछु । आज नेपाली भुः भागमा किन भारतले बुट बजार्छ । के हो बास्तविक कारण यसको बारेमा केहि तथ्यहरु तपाइ माझ राख्ने छु
सुगौली सन्धि
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता थियो। जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए।
सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्यो । यस अघि फ्रान्सका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा एक तिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो । यस अन्तर्गत दार्जिलिङसिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, त्यसबेला सिकिम्का राजा छोग्यालले अंग्रेज-नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ(वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू थिए ।
तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो । सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ।
नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिश प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नैं प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए। उनी उत्तर काठमाडौंको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिशका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सच्याउने अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर १९२३ मा भयो जसमा ब्रिटिश प्रतिनिधिलाई ब्रिटिश राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो। त्यो सन्धीको नाम भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि सुगौली सन्धि देखि आजसम्म सीमामा भारतको दादागिरी को नामले चिनिन्छ ।
ऐतिहासिक दस्तावेजका पाना पल्टाउने हो भने पनि नेपालले हारेर सुगौली सन्धि गरेको थिएन , इष्ट ईन्डिया कम्पनि स्वयंले सन्धिको प्रताव राखेको थियो । भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुनु पर्व नै नेपालि भुःभाग रहेको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो भन्नु नेपाको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप र मैत्री सन्धिको बिपरित हो ।
भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि
१९५० को भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि भारत तथा नेपाल बिच द्विपक्षीय सन्धि हो, यस सन्धि मार्फत दक्षिण एसियाको दुई छिमेकी मूलुक बिच एउटा विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको मानिन्छ। यस सन्धि माथि काठमाण्डौंमा वि.सं २००७ श्रावन १६ सोमबार ३१ जुलाई, १९५० मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जंग बहादुर राणा तथा नेपालको लागी भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंह द्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो र यो सन्धि धारा ९ अन्तर्गत त्यति बेला देखिनै लागू भयेको थियो। यो सन्धि अनुसार एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिसा आवत्-जावत् गर्न पाउनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
- नेपाल सरकार र भारत सरकार का बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।
- कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
- कर्मचारी वर्गहरुसहित प्रतिनिधिहरुद्वरा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरिय राख्न मन्जुर गर्छ ।
- दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
- नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
- भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
- नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
- जहा यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।
- हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।
- यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।
किन बोल्न सक्दैन सरकार ?
नेपाल–भारत सीमा समस्याको प्रमुख कारण पश्चिम हो भने सीमा बिन्दु यकिन नहुनु नै हो। नेपालले आफ्ना प्रमाणका आधारमा गर्दै आएको दाबीलाई भारतले नमान्दा यो समस्या आएको हो। सुगौली सन्धिअनुसार काली(महाकाली) नदी सीमा हो। भारतीय पक्षले पनि काली नदी नै सीमा हो भन्ने स्वीकार गरे पनि उसले अर्कै खोलालाई काली नदी मान्छ।
भारतले ३० किलोमिटर पूर्व कृत्रिम नदी बनाएर त्यसलाई काली भन्दै आएको छ। खास कालीलाई कुटियांगदी नामाकरण गरी त्यहींबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता पारेको भारतले देखाएको छ। विवाद त्यहींबाट उठान भएको हो। भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान राख्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकाले आज सम्म आवाश्यक कदम उठाउन सकेको छैन । त्यो क्षेत्रसमेत नेपालमा भएको दस्तावेजहरुमा पाइन्छ। भारतले कुटियांगदी भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ।
नेपाल भारत बिच भएका माथिका दुई सन्धिलाई हेर्ने हो भने कालापानी, लिपुलेक नेपालको भएको स्पस्ट हुन आउँछ तर नेपाली शासकको कायर पन र फितलो अर्थतन्त्रको कारण नेपाल भारतिय दादागिरीको सिकार बन्दै आएरहेको छ । नेपाली जनता आफ्नो भुः भाग मिचियो भनेर सडकमा आउँदा पनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलकदमी नगर्दा यो समस्या अझै बढ्दै जाने स्पस्ट देखिन्छ ।
