विशेषसमाज

ललितानिवास प्रकरणमा भिआइपिहरुको कालो करतुतः नक्कली मोहि खडा गर्ने दिप बस्न्यात

[mashshare]

काठमाडौं
ललितानिवासको जग्गा प्रकरणले नेपालका भिआइपि हरुको कालो करतुत छरपष्टपारेको छ । यो प्रकरणमा पुर्व मन्त्री देखि अख्तियारका पुर्व प्रमुख आयुक्त सम्मको भुमिका रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । उता सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो(सिआइबि)ले समेत यसको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने तयारि गरिरहेको छ । कसरि यो प्रकरणमा सरकारि स्वामित्ब र गुठिको जग्माथि चलखेल भयो ? को को कसरि संलग्न भए भन्ने बिषय अनौठो कथा नै छ ।  

ललिता निवासको वास्तबिकता

ललिता निवासभित्रको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको विषय बुझ्न आधा दशकअघि फर्कनु पर्ने हुन्छ । पञ्चायती सरकारले २०२१ साल मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्र सूचना प्रकाशित गरेर ललिता निवास सहित ६ वटा दरबार क्षेत्रको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

बालुवाटारमा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको १४ रोपनी एक जग्गा भने जफत भयो । जफत भएको जग्गा कटाएर २८४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सरकारले दियो । अर्थात् २९९ मध्ये २८४ रोपनी अधिग्रहण भयो भने १४ रोपनी जफत ।

२०४७ सालमा नेपाली काग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदबाट २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारणबाट कसैको सम्पत्ति जफत भएको रहेछ भने गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर, जफत भएको जग्गा यकिन भइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने भन्ने निर्णय भयो ।

गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर मात्रै फिर्ता गर्नुपर्नेमा भूमाफियाहरूले चलखेल गरेर २५ पुस २०४९ मा गुठीको जग्गा समेत ११२ रोपनी चार आना जग्गा सुनिती राणा, शैलेजा राणा, रुक्म शमशेर जबरा, हेमन शमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबरालाई दिए ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १०२४ र १०२५ को मिसिल खडा गरेर जग्गा दिएको देखिन्छ । यसबापत कर्मचारीहरूले २४ रोपनी जग्गा भागबण्डा गरेर लिए ।

२०२१ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार बालुवाटार ललिता निवासमा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको अंशभाग जति १४ रोपनी ११ आना मात्रै जफत भएको भनिएको छ । तर उनीहरूले ११२ रोपनी ४ आना जग्गा दर्ता गरी २०६० साल पुस १५ मा हालसावी गरेर २०६० फागुन २५ मा बेचे ।

दिप बस्न्यातको भुमिका 

२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको थियो । जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भए पनि नाटकीय रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको थियो । मन्त्रालयमा विजय गच्छदार मन्त्री थिए भने दीप बस्न्यात सचिव ।

सचिव बस्न्यातले फाइल उठाए भने मन्त्री गच्छदारले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल सदर गरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्तुत टिप्पणीमै ‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भएको छलफलको निष्कर्ष।।।’ अनुसार भन्ने उल्लेख छ । टिप्पणीमै ‘प्रस्ताव प्रधानमन्त्री नेपालको च्याम्बरमा बसेर लेखिएको।।।’ भन्नेसमेत लेखिएको छ ।

शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मुख्य काम बस्न्यातको टिप्पणी र प्रस्तावबाट भएको किटान गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्यसअघि नै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास भइरहेको थियो । त्यही दुषित प्रयासलाई बल पुग्ने गरि तत्कालीन सचिव वस्न्यातले मन्त्रिपरिषदमा वालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव लगे ।

प्रस्तावमा निवास विस्तारसँगै ललिता निवासको जग्गामा मोही रहेको र जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस पनि गरियो । बस्न्यातको प्रस्ताव अनुसार ललितानिवासमा १२ जना नक्कली मोही खडा भए । 

यो पनि पढ्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker