कोरानामुख्य समाचार

खोप खरिद प्रक्रिया रोकिनुमा कमिसनखोरहरुसँगको मिलिमतो, मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरुको मुकुण्डो सार्वजनिक

अनिल अधिकारी | 
झन्डै ३५ करोड कमिसनको कारण ५० लाख खोप खरिद प्रक्रिया रोकिनुले नेपालमा स्थापित एजेन्टहरुको चरम दवदवा बाहिरिएको छ । यो प्रकरणले कमिसनखोरहरुसँग भित्री वा बाहिरी रुपमा मिलिमतो रहने नेता, मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरुको मुकुण्डो सार्वजनिक भएको छ । कोरोना महामारी जस्तो अति गम्भीर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा त यसरी कमिसनको नाममा खरिद प्रक्रियानै प्रभावित हुन्छ भने सरकारले गर्ने अन्य खरिद प्रक्रियामा के-के होला ? सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । एजेन्टले कमिसनको कारण खोप खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको विषय नयाँ विषय होइन । स्वास्थ्य मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई यो विषयमा पहिलेनै जानकारी हुँदा खोप खरिदमा अर्को बाटो नखोज्नु वा आफै सक्रिय नहुनु र एजेन्टबिना खोप खरिद गर्न नसक्नु आफैमा कमिसनखोरहरुको समर्थनमा हुनु हो भन्ने सर्वसाधारणको बुझाई हुन्छ । अन्यथा कुर्सि पाएर सो कुर्सिको मर्यादा पालना गर्न नसक्ने वा त्यसको शक्ति अनुसारको काम गर्न नसक्ने हो भने काम गर्न सकिन भनेर हात उठाएर जनतामाझ आउन सक्नुपर्छ ।

खोप खरीद प्रक्रिया रोकिंदा एक डोज खोप लगाएर अधकल्चो भएर बसेकाहरु दोश्रो डोजको खोपको पर्खाईमा छन् भने कोरोना बिरुद्धको खोप समयमै लिन पाउँदा हुने फाइदा नपाएर कयौं संक्रमितहरु यतिखेर अस्पतालका शैयाहरुमा छटपटाईरहेका छन् । ‘मैले मेरो नेतृत्वको सरकार हुँदा यति जनालाई यति खोप बाँडे’ भनेर भाषणमा गुर्जनेहरुको समेत चिरहरण हुनेगरि पोखिएको कमिसन प्रकरणले वर्तमान सरकारको समेत खिल्ली मात्र उडाएको छैन, नेपाल सरकारको क्षमता र संयन्त्र माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबीच सिधा सम्पर्कमा खोप आउनुपर्ने सामान्य जनताको बुझाई हुन्छ तर यस्तो काममा समेत सरकारको सिधा सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता स्थापित नभएर एजेन्टको प्रयोग हुनु कमिसनखोरीहरुको नकारात्मक नजिर हो । यस्तै नजिरले राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व, मन्त्रीहरु र कर्मचारीहरु कसरी कमिसन धन्दामा चल्छन् भन्ने कुरा अब जनताले स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा हुने कमिसनका खेलहरु सामान्य झैं लाग्छन् र जनताले प्रमाण सहित सार्वजनिक कतिपय विषयहरु पचाउन सक्छन् तर जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा समेत यसरी दानवीय प्रवृतिमा कमिसनको चक्करको कारण खरिदप्रक्रियालाई नै बाधक बनाइनु हदैसम्मको घृणित कुरा हो । 

खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरमसँग एजेन्टबिनै ५० लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न खोज्दा नेपाली एजेन्टले कमिसन माग गरेको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । यो कुरा फागुनको अन्तिममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफैले संचारकर्मीहरुसँग गरेका थिए । यस सम्बन्धि केहि समाचारहरु पनि आएका थिए । मन्त्री त्रिपाठीले खोप खरिदमा सुशासनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘कमिसन एजेन्ट बलिया हुँदा रहेछन् ।’ उनले भनेझैं कमिसनखोरहरु साच्चै बलिया हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको त्यतिखेरकै दावी थियो कि ‘हामी खोप खरिदमा कमिसन दिनेवाला छैनौं ।’ यो भनाई मन्त्रीले फागुनको अन्त्यमा बोलेका भनाई हो । चैत सकियो वैशाख पनि सकिनै लाग्दा उक्त मन्त्रालयले कमिसन नदीई खोप ल्याउन नसक्नुले प्रमाणित गरेको छ कि- मन्त्रालय भन्दा बलिया हुँदा रहेछन् कमिसनखोरहरु !’ कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको मन्त्रालयकै निष्कर्षले पनि नेपालमा सरकार भन्दा एजेन्टहरु शक्तिशाली छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker