राजनीतिविशेष

सर्वोच्चमा बहस : ७६ (५) मा दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ? यस्तो छ ब्यवस्था

काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्दी सबै मुद्धाहरुको छिनोफानो अब संबैधानिक इजलासमार्फत हुने भएको छ । १९ वटा रिटमाथी भएको पूर्ण एकल इजलासको पहिलो चरणको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सबै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेसँगै अब सबैको प्रतिक्षा संबैधानिक इजलासको बहस र फैसलातर्फ मोडिएको छ ।

संसद् विघटनको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन समेत माग गरिएको भएपनि प्रधानन्यायाधीस राणाले पूर्ण एकल इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाईबाट सबै रिटलाई संबैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपनि अन्तरिम आदेश दिन अश्विकार गरेका हुन् । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेगरि तय भएपनि इजलासमा रहने न्यायाधिशहरुको नाम भने निश्चित भैसकेको छैन ।

बिहिबारको बहसमा रिट निवेदक तथा अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिरसहित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संबैधानिक इजलासको फागुन ११ को फैसला उल्लंघन भएको दावी गरेका थिए । केही अधिवक्ताले संसद विघटनको मुद्धा बिचाराधिन रहेको भन्दै बजेट रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दा केहीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथी अवहेलनाको आरोपमा पक्राउ पूर्जी काट्न माग गरेका थिए ।

१९ वटा रिटमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक सुलभ खरेलले ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका बेला दलीय ह्वीप नलाग्ने बताए । ‘सरकार गठनका विभिन्न चरणहरु छन् । ७६ (५) मा पुग्दा दलीय ह्वीप लाग्दैन’ उनले भने, ‘यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षर बुझाउने होइन ।’

निवेदक खरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय ह्वीप नलाग्ने भनी किटान नगरेको बताए । ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा ७६ (२) जोडिएको छ । यो दल भनेको त हो । दलहरु मिलेर बनाउ या दलीय सहमतिमा बनाऊ भनेको हैन र ?’ उनले भनेका छन्, ‘सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो । त्यसकारण संविधानमा कतै न कतै ‘डुब्लिकेसन’ छ ।’

जबराले अगाडि थपे, ‘हाम्रो संविधानले दलको व्यक्तिलाई पृथक राखेको छैन । ७६(५) बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने होइन ?’

मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ जेठमा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए, जसमा सत्तारुढ एमालेका २६ सांसद समेत थिए । एमाले संसदीय दल ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सासदको आफूलाई समर्थन भएको दाबी गरे । साथै एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देउवालाई समर्थन गरेका आफ्ना सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो ।

त्यही सूचनालाई टेकेर राष्ट्रपति भण्डारीले समर्थनकर्ता सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदै भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा र ओली दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष सुनाइन् । लगत्तै सरकारको सिफारिसमा संसद भएको गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।

त्यसविरुद्ध अदालत गएका रिट निवेदकहरुले भने ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने दाबी गरेका छन् । यो उपधारामा पनि सांसदहरु दलभन्दा पृथक नहुने प्रधानन्यायाधीशको तर्कको जवाफमा निवेदक खरेलले दलीय ह्वीप लाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको बताए । उनले ७६(५) मा सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker