राजनीतिहेडलाईन

श्रमजीवी जनतालाई स्तबध बनाउने बजेट :

राजन तिमल्सिना
मार्क्सवादको नाम जपेर मार्क्स र श्रमजीवी जनताको छातीमा छुरा रोप्ने छद्मभेशी कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीको सरकारले देशमा ३ बर्षदेखि एकछत्र राज गररिहेको छ। शुरुमा गठ्बन्धन सरकारको रुपमा गठन भई दुइतिहाई बहुमतको नेतृत्व गरेको ओली सरकारले आफ्नै मुर्खताका कारण हाल अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा श्रमजीवी जनताको पक्षमा ३ % पनि बजेट बिनियोजित गरेको छैन ।बजेटले पूँजीपति, दलाल, बिचौलीय कर्मचारी, तस्कर, भ्रष्ट, सांसद, मन्त्री र पार्टीको उपल्लो दर्जाका ब्याक्तीहरूको सुखसयल र भोगबिलास पूरा गर्ने महत्वकांक्षालाई मुखरित गरेको छ। बिश्वमै भ्रष्टाचार र महंगीको रेकर्ड तोडेको सरकारले कार्यन्यन नै नहुने केही पपुलारिष्ट कार्यक्रमको आबरणमा आफ्नो कुकर्माको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

यो बजेटको हालसम्म उद्योगपति, ब्यपारी तस्कर, माफीय, सांसद मन्त्री र कर्मचारीले मात्रै स्वागत र समर्थन गरेका छन, यो बर्ग भनेको २ % हो । बाकी ९८ प्रतिशत जनताको ढाड सेक्ने विशेषता बोकेको देखिन्छ । बजेट भाषण पछिको मुल्यबृद्धीले जनता आक्रान्त बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन ।बजेट कार्यन्वयन पछि जनताले थेग्नै नसक्ने मुल्यबृद्धीको मार खप्नु पर्ने निश्चित छ । ठूलो मात्रमा मुद्रा स्फ्रीति र बित्तिय असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा नकरात्माक असर पक्कै पर्ने छ । मजदूरहरुलाई मध्ययुगीन दास बनाउने र उनीहरुका अधिकार कटौती गर्न बजेटले प्रोत्साहन गरेको छ । करोडौं श्रमिकलाई बजेटले कतै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।यो देश पेन्शन खाने पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सांसद, कर्मचारी, उद्योगी, ब्यापारी, तस्कर, भ्रष्टचरी मफिया, बिचौलीयको मात्रै हो भन्ने पुष्टिकरण सरकारले बजेट मार्फत गरिएको छ । देशको आन्तरिक श्रोतबाट उनीहरुको पालनपोषण वा भरणपोषण गर्न पनि पुग्दैन । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिट-१९ को कारण देश कंगाल भैइ उठ्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । देशको आधा जनसंख्या बेरोजगारी, भोक, रोग र गरिबीले छट्पट्यई रहेको कुरा सरकारले देख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । ओली सरकार गठन हुदा प्रतिव्यक्ति २३००० बैदेशिक ऋण थियोे भने ३ बर्षमा ५५००० पुगेको छ । जति नै ठूलो आर्थिकबृद्धी र सुशासनको कुरा गरेपनि जनताको टाउकोमा ऋणको भार घटेको छैन हरेक साल भारी बोक्नै नसकिने वैदेशिक ऋणको भर थपिदै गएको छ। शासकवर्गको बिलासी जीवनशैली र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले देश हरेक बर्ष संसारको कंगल देशहरुको सूचीमा दर्ज भैरहेको छ इथोपिडिया र सुडानको भन्दा नेपालको स्थिति तल खस्किएको छ । महंगी र कालोबजारीले दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु मूल्य आकासिएको छ भने सिन्डिकेट र कार्टेलिङले जनतामा ठूलो हाहाकार मच्चिएको छ । यो देशमा प्रतिपक्ष छ कि छैन जनताले अनुभूति गर्न सकेको छैन । संसारका जुनै पनि देशमा सशक्त प्रतिपक्षले सरकारलाई ब्यलेन्समा राख्छ नेपालमा कालेकाले मिलिजुली बाडिचुडी खाउ भाले भन्ने शिद्धन्त लागू भएको छ ।

जसको कारण सरकारले मनोपोली गरिरहेको छ ।बर्तमान सरकारले श्रमिकहरुलाई रोजगारी र राहत दिनुको सट्टा उल्टै पुँजीपतिवर्गलाई पुरस्कृत गर्नुको साथै कर छुट, लगाएतका असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ । यसो गर्नुको मुख्य उदेश्य उनीहरुको समर्थन लिनु र निकट भविश्यमा गर्ने भनिएको निर्वाचन मार्फत सत्ता कब्जा गरिरहनु हो । गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कुनै सम्बोधन नगर्नु र राज्यकोषबाट अाजीवन सुबिधा लिएकालाई थप गर्दै जानू कति जाहेज हुन सक्छ । बजेट भाषणमा उद्योगी ब्यापारीलाई असीमित लुट्ने अधिकार दिनु श्रमिकहरुले हजारौं बर्षदेखि संघर्ष गरेर प्राप्त संगठित हुने स्वतन्त्रताको अधिकार, समुहिक सौदावाजीको अधिकार र हड्तालको अधिकारलाई ILO अभिसन्धीले नै मान्यता र अनुमोदन गरेको छ । अमेरिका लगाएत बिश्का कुख्यात तानाशाही शासकले पनि मजदूर हड्तालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन भने नेपालमा श्रमिकहरुले वैधानिक आन्दोलन गर्गे अधिकार समेत कटौती गरेको छ ।नेपालको सिर्जनशील र उर्जाशील लाखौं युवा जनशक्ति बिदेश पलाएन भएका छन त्यसलाई रोक्ने सरकारको कुनै नीति कार्यक्रम छैन । बिदेशमा रगत पसिना बगाउने श्रमिकको कमाइमा मस्ति गर्ने र बिचौलीय, दलाल, भष्ट र कमिशनखोरको टिप्सबाट सत्ता संचालन गर्ने परिपाटी अन्त नभएसम्म देशले काचुली फेर्न सक्दैन ।

बजेट भाषणमा दुई लाख जनतालाई रोजगारी दिने हावादारी गफ गरिएको छ । अहिलेको बजेट बक्तव्यले दुई लाखलाई रोजगारी होइन अाठ लाख श्रमिकको रोजगारी खोसिदै छ । सरकारले श्रमजीवी जनतप्रति जति फाँसीवादी नीति लिन्छ, त्यसको मुकाविला गर्न र उसको चिहान खन्न श्रमजीवी नेपाली जनता सदैव तयार छन । सरकारले आफ्नो सत्ता बचाउने र लुटाहाहरुको संरक्षण गर्न जस्तो सुकै कदम चालेपनि त्यसको स्थायित्व हुने छैन, केवल त्यो सपना मात्र हुनेछ । बजेट भाषणमा जनतालाई भुलाउने र कर्याकर्ता पोष्न अमुर्त कुरा धेरै आएको छ । कार्यान्वयन नहुने जनता भुलाउने यस बजेटमा सपनाको ब्यापार छ । जनतालाई सपना होइन रोजगारी, बिकास, शुसाशन, समृद्धि देउ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker