राजनीतिहेडलाईन

मंगलबार साँझ ५ बजे देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने , मन्त्रीहरुको नियुक्ति, कुन दलबाट कति ?

काठमाडौं
सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलि मंगलबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्ने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सभापति देउवालाई शपथ गराउने तयारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट निम्तो आइसकेको सभापति देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ ।

सभापति देउवाले भोलि मंगलबार नै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसबाट २ जना र माओवादी केन्द्रबाट २ जना र प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने भएको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने/नदिनेबारे चर्चा चलिरहेको छ । राजीनामाको चर्चा चलिरहेका बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्दै सल्लाह लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपतिलाई भेट्न ओली शितलनिवास पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा नदिने सल्लाह भएको स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वतः कामचलाउ भइसकेकाले राजीनामा दिइरहनु नपर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन छाडेको घोषणा गरेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि नेता नेपाल ५ दलीय गठबन्धनबाट अलग भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले परिस्थिति बदलिएको भन्दै गठबन्धनमा नरहने बताएका छन् ।

बैठकमा नेपालले भने, ‘हिजो एउटा अवस्थामा रहेको र परिस्थिति बदलिएकाले सबैलाई समेटेर सरकार सञ्चालन गर्नुहोला । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै नयाँ परिस्थिति बनेको छ, यो अवस्थामा हाम्रो निरन्तरता नरहन सक्छ ।’

नेता नेपालले एमाले एकताको सहमति भएकाले अब अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै रहेर सामूहिक निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

यसैबीच, सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिरेको निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अदालतले लोकतन्त्र खल्बल्याउने काम गरेको छ । आजको फैसलाले शक्ति सन्तुलनका पिल्लर हल्लाएको छ । अब सरकार खोज्न संसद् नभएर अन्त जानुपर्ने अवस्था आएको छ । ३२ वर्षअघि समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट पसेको आभास हुन्छ ।’

यसैबीच, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा परमादेश जारी भएकै दिन भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सूचना जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभाको अन्त्य भएको जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८/०३/२८ को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन २०८७ असार २८ गते सोमवार दिन १२ बजेदेखि अन्त्य भएकाले मिति २०७८ असार २९ गते मंगलवार दिनको ३ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत स्वतः अन्त्य भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैबीच, परमादेश जारी भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त होलान् कि नहोलान् ? चासो र चर्चा सुरु भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले यो चासोलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । फैसला गर्दै सर्वाेच्चले भनेको छ, ‘स्मरणीय कुरा के छ भने अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ । अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन–सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्दैन । यसप्रकार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका काम कारवाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएका छन् । संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।’

फैसलाको संक्षिप्त पाठमा अगाडि लेखिएको छ, ‘रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरिनुपर्छ भनी माग दाबी लिनुभएको देखिन्छ भन्ने प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन, यो अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति केबल राष्ट्रपतिबाट मात्र हुन्छ भनी जिकिर गरिएको पाइयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा अदालतको अपेक्षित संवैधानिक भूमिका सम्बन्धमा केही कुरा प्रष्ट पार्नु आवश्यक हुन आएको छ । निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहेको छ । यो अधिकार राष्ट्रपतिको नै हो । यस विषयमा संविधानका प्रावधानहरु पनि प्रष्ट नै छन् । यस हदमा विवाद वा थप चर्चा परिचर्चा तर यसो भन्नुको तात्पर्य  गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन । तर यसो भन्नुको तात्पर्य प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको सन्दर्भमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा यस अदालतले नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक स्थिति सम्बन्धमा हेर्न वा सुनुवाई गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम हुने हो । नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको प्रयोग, पालना वा व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न खडा हुन आएमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी विवाद उपर सुनुवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन । गैर संवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधान सम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको भने अर्थमा यसलाई हेरिएको अवस्थामा यस प्रकारका अप्रासंगिक आशंकाजनित तर्क गर्नुपर्ने अवस्था नै रहने थिएन । यस कुरालाई थप प्रष्ट पार्न एउटा दृष्टान्तको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कदाचित कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस कुराको संवैधानिक उपचार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा सामान्य रूपमा विचार गरियो भने पनि यस प्रकारका   सतही किसिमका प्राविधिक प्रश्नहरु गर्नुपर्ने जरुरत नै रहने थिएन । परिकल्पित घटनाको उल्लिखित व्यवस्थामा पनि अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषसम्म गर्ने हो, प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन । यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा थप तर्क र शंकाको कुनै आवश्यकता देखिँदैन ।’

यसैबीच, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले भोलि मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि देउवानिवासमा सुरक्षा कडा पारिएको हो ।

रिट निवेदक देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले फैसला गरेपछि बुढानिलकण्ठमा नेता–कार्यकर्ताको भीड लागेको छ । देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा खुसीयाली छाएको छ ।

सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटन समेत बदर गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको फैसलासँगै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त त हुने भएका छन् तर कति महिना प्रधानमन्त्री हुन्छन् ? अब चासो सुरु भएको छ ।

सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन बाँकी नै रहेकाले देउवाको कार्यकाल कति हुने भन्ने निश्चित छैन । 

स्रोतका अनुसार देउवाले विश्वासको मत पाएमा प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल अर्थात् १७ महिना प्रधानमन्त्री हुन पाउने छन् । विश्वासको मत पाउन नेकपा एमालेका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । एमालेमा पार्टी एकता र सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला देउवाको पक्षमा सबै २३ सांसदको समर्थन रहन्छ कि रहँदैन निश्चित छैन ।

सभापति देउवाले विश्वासको मत पाउन नसकेमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनेछ । संसद विघटनको ६ महिनाभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले देउवा लगभग ७ महिना प्रधानमन्त्री हुन पाउने छन् । 

सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि सर्वत्र स्वागत भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको जनाएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker